भारत सरकार देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएँ चला रही है। मौजूदा समय में कई युवा उद्यमी अपने आइडिया को बिज़नेस में बदलना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में Startup Loan Scheme जैसी सरकारी योजनाएँ युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने का मौका दे रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे स्तर पर बिज़नेस शुरू करने वालों को वित्तीय सहायता देना और उन्हें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाना है।
Startup India Scheme: नए आइडिया को सपोर्ट
2016 में शुरू की गई Startup India Scheme भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य है देशभर के इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म देना। इस स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ₹10,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड्स से निवेश मिलता है।इसके अलावा टैक्स में राहत, आसान पंजीकरण प्रक्रिया, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) पर सब्सिडी जैसे लाभ भी शामिल हैं।
सरकार अब स्टार्टअप इंडिया के दूसरे फेज़ पर काम कर रही है, जिसमें MSME सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है ताकि छोटे बिज़नेस को भी फंडिंग सपोर्ट मिल सके। यह स्कीम लंबे समय तक Evergreen Support System बनी रहेगी क्योंकि भारत में हर महीने नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं।
Mudra Yojana: बिना गारंटी लोन सुविधा
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) देश के छोटे व्यापारियों और माइक्रो यूनिट्स के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत तीन कैटेगरी में लोन दिया जाता है —
- शिशु (Shishu): ₹50,000 तक
- किशोर (Kishore): ₹50,000 से ₹5 लाख तक
- तरुण (Tarun): ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई गारंटी नहीं मांग़ी जाती, जिससे छोटे व्यापारियों को नई शुरुआत करने में सुविधा मिलती है।
कई बैंक और NBFC इस योजना के तहत लोन प्रोसेस को डिजिटल बना चुके हैं, जिससे आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है।
Stand Up India: महिलाओं और युवाओं के लिए अवसर
भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बिज़नेस में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। यह राशि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर में नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
2025 में सरकार ने इस स्कीम की पात्रता को और आसान बनाया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और SC/ST उद्यमी इसका लाभ उठा सकें। अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज़ हो गई है।
CGTMSE Scheme: MSME के लिए आसान फंडिंग
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) भारत सरकार और SIDBI की संयुक्त पहल है।
इस योजना के तहत छोटे और मध्यम व्यवसायों को ₹2 करोड़ तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है।
CGTMSE का मकसद है ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना जिनके पास आइडिया तो है, परंतु बैंक गारंटी नहीं।
कई बैंक अब इस योजना के तहत ऑटोमेटेड अप्रूवल सिस्टम अपना रहे हैं ताकि MSME सेक्टर को तेजी से फंड मिल सके।
सरकार हर साल इस योजना के तहत हजारों नए उद्यमियों को समर्थन दे रही है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्टार्टअप्स की भूमिका
भारत में स्टार्टअप्स अब देश की आर्थिक रीढ़ बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी, फूड, एजुकेशन, हेल्थकेयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में रोज़ नए आइडियाज उभर रहे हैं।
सरकारी योजनाओं की मदद से इन स्टार्टअप्स को निवेश और मार्गदर्शन दोनों मिल रहा है।
2025 में भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से अधिकांश ने किसी न किसी सरकारी स्कीम से फंडिंग प्राप्त की है।
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाया जाए। इसके लिए नए कर इंसेंटिव, एक्सपोर्ट सपोर्ट और डिजिटल इनोवेशन हब्स बनाए जा रहे हैं।
Startup Loan Scheme से बढ़ते मौके
भारत में Startup Loan Scheme जैसी सरकारी पहलें युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं।
जहाँ पहले बिज़नेस शुरू करने के लिए पूंजी जुटाना कठिन था, अब सरकार की मदद से बिना गारंटी और कम ब्याज पर लोन मिल सकता है।
इन योजनाओं के ज़रिए न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी बड़ा योगदान मिल रहा है।
यदि आप भी एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये सरकारी योजनाएँ आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती हैं।
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